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#Notary_Online_OFFLINE Application अधिवक्ता बन्धुओं के लिए खुशखबरी- सेंट्रल पब्लिक नोटरी अपॉइंटमेंट के लिए नया फॉर्म आया है केवल लीगल प्रैक्टिशनर्स या एडवोकेट भर सकते हैं Qualifications Form - I meant for those Advocates who have (a) Practice experience of at least for 10 years i.e. 10 years’ experience from the date of the enrolment in the concerned Bar Council. (b) Practice experience of at least for 07 years for those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Woman i.e. 07 years’ experience from the date of the enrolment in the concerned Bar Council. Form II meant for those Retired Government Officers who had been (a) A member of the Indian Legal Service under the Central Government, or (b) He had been at least for 10 years,- (i) A member of Judicial Service; or (ii) Held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an Advocate; or (iii) Held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of the armed forces. Documents to be attached with the Application Form:- (i) An Attested copy of the Matriculation Certificate( for date of birth); (ii) An Attested copy of the Original Graduation Degree Certificate; (iii) An Attested copy of the Original LLB Degree Certificate; (iv) An Attested copy of the Enrolment Certificate issued from the concerned Bar Council; (v) Name in the application form should be same as that in the Enrolment Certificate issued from the Bar Council, if any Advocates want to change his/her name, generally in case of woman after marriage he/she has to change his/her name in the Enrolment Certificate also; and (vi) Married Woman Advocates should attach an attested copy of the Marriage Certificate. Note:- · Duly filled in application which are complete in all respects will only be considered. · Applicants whose application has been rejected in the past, they will apply only after expiry of 6 months period i.e. from the date of issue of rejection letter. · Candidates, whose names have not been recommended by the Interview Board, may apply afresh. MODE OF OFFLINE This application has to be submitted by hand. Please visit at the office given below: Department of Legal Affairs Ministry of Law and Justice 4th Floor, Shastri Bhawan CENTRAL DELHI 110001 DOWNLOAD NOTIFICATIONS OFFICIAL WEBSITE OFFLINE FORM REGISTRATION APPLY ONLINE *FOR MORE DETAILS SEE NOTIFICATIONS LATEST JOB 2022 Uttar Pradesh UPLDB UP Maitri Recruitment 2022 Haryana HSSC CET Recruitment 2022 SSC SELECTION POST X RECRUITMENT ONLINE FORM 2022 RPSC Occupational Therapist Online form 2022 RPSC School Lecturer (Sanskrit Education Department) Recruitment 2022 UP Panchayat Assistant/ Accountant-cum-Data Entry Operator Recruitment 2022 IPPB Grameen Dak Sevaks Recruitment 2022 INDIAN ARMY TGC136 RECRUITMENT 2022 India Post 38926 Gramin Dak Sevaks Recruitment 2022 ​UPPCL CAMP ASSISTANT-GRADE-III Recruitment 2022 UPPCL ASSISTANT ENGINEER (TRAINEE) CIVIL Recruitment 2022 Maharashtra State Electricity Transmission Company limited (MAHATRANSCO) AE Online Form 2022 ICAR IARI ASSITANT RECRUITMENT 2022 BSF Group B Sub Inspector SI Work, JE/SI Electrical, Civil Recruitment 2022 Bank of India SO Recruitment 2022 IGI Aviation Customer Service Agent Online Form 2022 CRIS ASE & ADA Online Form 2022 Patna High Court Personal Assistant PA Online Form 2022 CGPSC ARTO & TSI 2022 Delhi DSSSB Various Post 2022 IMPORTANT Education Scholarship Scheme for Army Personnel (ESSA) 2022 DRDO Scholarship Scheme for Girls 2022 UP Scholarship Status 2021-22 E-SHARM CARD UP SHARM CARD ONLINE REGISTRATION FORM 2022 NOTARY ONLINE/ OFFLINE APPLICATION 2022 Sewayojan Department Uttar Pradesh U.P. Skill Development Mission National Institute of Electronics & Information Technology National Testing Agency Revenue Court Of India Voter ID Online Form Stamp and Registration Department UP Pan Card Online 2022 Driving License 2022

Rahul Kushwaha Advocate High court Allahabad Contact-9452714702 सम्पत्ति का कुर्क होना :------ ज्यादातर लोग नियम और कानूनों के बारे में नहीं जानते और सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी आम जनता की इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। यदि किसी दोषी व्यक्ति की संपत्ति नियम अनुसार कुर्क होनी चाहिए परंतु जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संपत्ति कुर्की की कार्यवाही को प्रभावित कर देता है तो सामान्यतः लोग उच्च अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाते हैं और उनकी शिकायत फाइल दर फाइल घूमती रहती है लेकिन यदि वह एक याचिका लेकर कोर्ट में जाएं तो कोर्ट के आदेश पर संबंधित थाने में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 217 218 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 217 एवं 218 की परिभाषाऐ:- (1). धारा 217 की परिभाषा सरल शब्दों में:- जो कोई लोक-सेवक अपने कार्य कालीन कर्तव्य के अनुपालन में इस आशय से किसी व्यक्ति को विधिक दण्ड या उसकी संपत्ति को जब्ती होने से बचाने के लिए विधि के किसी निर्देश को नहीं मानेगा या अवहेलना करेगा। वह लोक-सेवक इस धारा के अंतर्गत दण्डिनीय होगा। (2). धारा 218 की परिभाषा सरल शब्दों में:- अगर कोई लोक-सेवक जानबूझकर किसी व्यक्ति को संपति की कुर्की या जब्ती से बचाने के उद्देश्य से झूठे दस्तावेज की संरचना करेगा या लेख, रिपोर्ट आदि को गलत ढंग से तैयार करेगा। वह लोक-सेवक इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 एवं 218 में दण्ड का प्रावधान:- (1). धारा 217 :- इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं।इनकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। सजा- दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। (2). धारा 218 :- इस धारा का अपराध संज्ञये एवं जमानतीय होते है।इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। सजा- तीन वर्ष की कारावास एवं जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उधारानुसार वाद:- सम्राट बनाम मोहम्मद शाह खान- पुलिस स्टेशन में डकैती के अपराध की रिपोर्ट की गई।प्रभारी पुलिस अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट ले ली परन्तु बाद में उसे विनष्ट कर उसकी जगह किसी और ही अपराध की रिपोर्ट तैयार करके उस पर शिकायतकर्ता(आवेदक) के हस्ताक्षर ले लिए ओर उसे मूल रिपोर्ट के रूप में अगली कार्यवाही में प्रयुक्त किया।उसने ऐसा वास्तविक अपराधी को अधिक दण्ड से बचाने के उद्देश्य से किया था। अतः न्यायालय द्वारा धारा 204(दस्तावेज नष्ट करना) के साथ पठित धारा 218 के अंतर्गत दोषसिद्ध करके दण्डित किया गया।

NAME OF POST- SSC GD2021 Rifleman (General Duty) #BSF -Border Security Force (BSF), #CISF- Central Industrial Security Force (CISF), #CRPF- Central Reserve Police Force (CRPF), #ITBP -Indo Tibetan Border Police (ITBP), #SSB - Sashastra Seema Bal (SSB), #NIA- National Investigation Agency (NIA) and #SSF -Secretariat Security Force (SSF) Advt No. - 3-1/2020-P&P-I Age Limit upto 01.08.2021 Minimum: 18 years Maximum: 23 years Age Relaxation as per rule. Application Fee ₹100/- for General/EWS/OBC & for all others ₹0/- for SC/ST/PWBD/WOMENS/ Ex-servicemen (ESM) candidates. Educational Qualifications 10th (#Highschool) The candidates must have passed Matriculation Examination or equivalent from a recognized Board. Mode of selection WRITTEN TEST PET TOTAL POST =25271 IMPORTANT DATE ONLINE APPLY START DATE- 17.07.2021 ONLINE APPLY LAST DATE- 31.08.2021 CBT EXAM - November 16, 2021 to December 15, 2021. Representations in respect of the Tentative Answer Key(s), if any, may be submitted online from 24.12.2021 (06:00 PM) to 31.12.2021 (06:00 PM) on payment of ₹ 100/- per Question/ Answer challenged. Representations received after 06:00 PM on 31.12.2021 will not be entertained under any circumstances. DOWNLOAD ANSWERKEY NOTICE DOWNLOAD ANSWERKEY MOCK TEST NOTICE START SSC GD MOCK TEST DOWNLOAD NOTIFICATIONS SSC GD EXAM NOTICE OFFICIAL WEBSITE APPLY ONLINE DOWNLOAD ADMITCARD List For Medical Exam Status Of Application For Constables (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021 APPLICATION STATUS जिन उम्मीदवारों ने एसएससी जीडी (कांस्टेबल) परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट एसएससी-सी पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। LATEST JOB 2022 BSF ASI (STENO) AND HC (MINISTERIAL) RECRUITMENT 2022 UPPSC PCS Mains Exam 2022 SSC Junior Engineer (Civil / Electrical / Mechanical) Recruitment 2022 SSC Sub Inspector SI in Delhi Police, Central Armed Police Forces Recruitment 2022 SEBI Assistant Manager Information Technology IT Recruitment 2022 UP NHM Public Health Nurse Tutor Recruitment 2022 HCL Doctors in Medical & Health Services Cadre Recruitment 2022 AIIMS Kalyani Grade 'A' Recruitment 2022 NABARD Assistant Manager Grade 'A' (RDBS) /Rajbhasha Recruitment 2022 NABARD Assistant Manager Grade 'A' (Protocol &Security Service) Recruitment 2022 CTET CBSE December TET 2022 SCIL Assistant Manager Recruitment 2022 DRDO Scientist/Engineer ‘B’ Recruitment 2022 ITBP Sub Inspector SI Overseer Recruitment 2022 ESIC Specialist Grade-II (Junior Scale) Recruitment 2022 CTET Online Form December 2022 NTA CSIR UGC NET JUNE 2022 SSC Head Constable (AWO/TPO) in Delhi Police Recruitment 2022 HSSC CET Group C 26,000 Post Recruitment 2022 Indian Navy Naval Dockyard Mumbai Trade Apprentice 2022 Supreme Court Junior Court Assistant Online Form 2022 HPCL Mechanical Engineer and Various Post Recruitment 2022 Online Form Agneepath Scheme / Agniveer Recruitment 2022 UPPSC Various Post Direct Recruitment 2022 Rajasthan Junior Engineer Agriculture Recruitment 2022 Delhi DDA Junior Engineer & Other Various Post Recruitment 2022

सर्वप्रथम 'इंडिया' शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया ? A.उर्दू B.ग्रीक C.फ़ारसी D.अरबी In which language was the word 'India' first used for India? A. Urdu B. Greek C. Persian D. Arabic

किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको अजमानतीय अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है और न्यायालय ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि आवेदक को गिरफ्तार की स्थिति में उसको अन्तरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसे अग्रिम जमानत कहते हैं यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक वह खारिज नहीं हो जाता है। अग्रिम जमानत का उल्लेख भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बताया-अवैध कस्टडी से छुड़ाने के लिए धारा 97 कारगर, जानें क्या है यह सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि गुमशुदा लोगों या अवैध रूप से कस्टडी में रखे जाने वाले लोगों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस रिट याचिका डालना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। इसके लिए वे सीआरपीसी की धारा 97 का प्रयोग कर सकते हैं, जो बराबर रूप से कारगर है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने यह आदेश और सलाह एक मामले में दी और याचिकाकर्ता को वासप भेज दिया। इस व्यक्ति ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि उसकी पत्नी को उसके परिवार वालों ने गैरकानूनी रूप से मारपीट कर बंधक बना रखा है। जस्टिस महेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की पीठ को याचिकाकर्ता ने बताया कि वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय गए थे। लेकिन हाईकोर्ट में अवकाश चल रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि आप धारा 97 का रास्ता क्यों नहीं अपनाते, इसका अदालतों से कोई लेना देना नहीं है। बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया। क्या है धारा 97: जब भी किसी जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के संज्ञान में यह लाया जाता है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है और उसे लगता है कि अपराध हो सकता है, तो वह सर्च वारंट जारी कर सकता है। ऐसा वारंट जिस व्यक्ति के लिए निर्देशित किया जाता है वह उसे खोजेगा। खोजने पर वह यदि मिल जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के अनुसार आदेश पारित करेगा। धन्यवाद। राहुल कुशवाहा अधिवक्ता/विधिक सलाहकार उच्च न्यायालय। सम्पर्क सूत्र 👉 9452714702

वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है जो इस प्रकार है- भारत में उच्च न्यायालय 1-इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ, यू.पी. 2-बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे, औरंगाबाद और नागपुर, महाराष्ट्र 3-कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता, पश्चिम बंगाल 4-छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 5-दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली 6-गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद, गुजरात 7-गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी, असम 8-आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती, आंध्र प्रदेश 9-तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय हैदराबाद, तेलंगाना 10-हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, हिमाचल प्रदेश 11-जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर 12-झारखंड उच्च न्यायालय रांची, झारखंड 13-कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, धारवाड़ और कलबुर्गी, कर्नाटक 14-केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, कोचीन, केरल 15-मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, म.प्र. 16-मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई, तमिलनाडु 17-मणिपुर उच्च न्यायालय इंफाल, मणिपुर 18-मेघालय उच्च न्यायालय शिलांग, मेघालय 19-उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, उड़ीसा 20-पटना उच्च न्यायालय पटना, बिहार 21-पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा 22-राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान 23-सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक, सिक्किम 24-त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला, त्रिपुरा 25-उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड