Attorney General of India (CONSTITUTION)

भारत का महान्यायवादी : __________________________________________ 1.चर्चा में क्यों ? 2.महान्यायवादी 3.AGI नियुक्ति : अनुच्छेद 76(1) 4.पदावधि और पारिश्रमिक : अनुच्छेद 76(4) 5.कर्तव्य और कार्य : अनुच्छेद 76(2) 6.महान्यायवादी के अधिकार और सीमाएं 7.महान्यायवादी की संघीय कार्यपालिका में भूमिका

चर्चा में क्यों ? ----------------- हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal) को एक बार पुनः अटॉर्नी जनरल (Attorney General-AG) के पद पर नियुक्त कर दिया है। के. के. वेणुगोपाल की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गई है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय 30 जून, 2020 को अटॉर्नी जनरल के रूप में के. के. वेणुगोपाल के 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लिया गया है। 30 जून, 2017 को के.के. वेणुगोपाल को भारत का 15वाँ अटॉर्नी जनरल (AG) नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी।

महान्यायवादी ------------------ संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, भारत का अटॉर्नी जनरल (Attorney General) भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर कर सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दस वर्ष के लिए उच्च न्यायलय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

Attorney General of India नियुक्ति : अनुच्छेद 76(1) -------------------------------------------------------------- राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लायक किसी योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा ।

महान्यायवादी की पदावधि और पारिश्रमिक : अनुच्छेद 76(4) ------------------------------------------------------------------ महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यतं पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें।

संविधान, महान्यायवादी को निश्चित पदअवधि प्रदान नहीं करता है। इसलिए, वह राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है।

महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है।

कर्तव्य और कार्य : अनुच्छेद 76(2) -------------------------------------------- महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित हैं:

(1) वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं।

(2) वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है।

(3) वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है ।

अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में,

(1) वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है।

(2) जहाँ भी भारत की सरकार को किसी क़ानूनी सलाह की जरुरत होती है, वह अपनी राय से सरकार को अवगत कराता है ।

महान्यायवादी के अधिकार और सीमाएं ------------------------------------------------ महान्यायवादी के अधिकार निम्नलिखित हैं-

(1) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। अनुच्छेद - 76 (3)

(2) उसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है । अनुच्छेद - 88

(3) उसे संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद - 88

(4) वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होतीं है। अनुच्छेद - 105(4)

नोट - अर्थात संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है।

नीचे वर्णित महान्यायवादी पर निर्धारित की गई सीमाएं हैं:

(1) वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है।

(2) वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है ।

(3) वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है।

नोट - महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है । वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है।

महान्यायवादी की संघीय कार्यपालिका में भूमिका --------------------------------------------------------------- संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी से मिलकर बनती है। इस प्रकार भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

संविधान के अनुच्छेद-76(1) के अनुसार राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है।

महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिये नियुक्त किया जाता है। उसे विधि संबंधी उन अन्य कर्त्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्देशित करे।

महान्यायवादी को अपने कर्त्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। संविधान में महान्यायवादी की पद-सीमा एवं हटाने की प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता। वह संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे भी वह विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होती हैं।

इस प्रकार महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में सरकार बदल जाने पर या अन्य किसी कारण से सरकार के अस्तित्व में न रहने पर महान्यायवादी द्वारा त्यागपत्र देने की परम्परा है।